बुधवार, १२ मे, २०२१

व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांनी १५ मे पर्यंत अटी व शर्ती न स्वीकारलेल्यांची खाती काढून टाकली जाणार नाहीत.....


हॉट्सअ‍ॅपच्या अटी १५ मेपर्यंत मान्य नाही केल्या, तरी खाती कायम.....

व्हॉट्सअ‍ॅप या संदेश उपयोजनाने वापरकर्त्यांना नव्या अटी व शर्ती स्वीकारण्यास १५ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली होती, पण ती रद्द करत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. जे लोक या मुदतीत अटी व शर्ती स्वीकारणार नाहीत त्यांची खाती काढून टाकली जाणार नाहीत, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

नवीन अटी व शर्ती स्वीकारण्याच्या धोरणावरून व्हॉट्सअ‍ॅपवर बरीच टिका झाली होती. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या अटी व शर्ती या व्यक्तिगततेचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत अशी तक्रार केली जात होती.

व्हॉट्सअ‍ॅपने इमेल संदेशात म्हटले आहे की, १५ मेपर्यंत  जरी कुणी अटी व शर्ती स्वीकारलेल्या नाहीत, तरी त्यांची खाती काढून टाकली जाणार नाहीत. भारतातील कुणाचेही व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणे बंद करण्यात येणार नाही. पुढील अनेक आठवडे अटी व शर्ती स्वीकारण्यासाठी वापरकर्त्यांना संदेश येत राहतील. प्रवक्त्याने पुढे म्हटले आहे की, अनेक वापरकर्त्यांनी नव्या अटी व शर्ती स्वीकारल्या आहेत. काही लोकांना तशी संधी मिळालेली नाही. असे असले तरी या निर्णयमागचे कारण कंपनीने स्पष्ट केलेले नाही. किती वापरकर्त्यांनी अटी व शर्ती स्वीकारल्या आहेत हे सांगण्यात आलेले नाही.

यावर्षी जानेवारी महिन्यात व्हॉट्सअ‍ॅपने अपडेट देण्यास सुरुवात केली होती. वापरकर्त्यां नवीन व्यक्तिगतता धोरण स्वीकारण्यास सांगितले होते. सुरुवातीला कंपनीने अटी व शर्ती स्वीकारण्यास ८ फेब्रुवारी २०२१ ही मुदत दिली होती. नंतर ती १५ मे करण्यात आली. व्हॉट्सअ‍ॅपवरील माहिती फेसबुक व इतर संलग्न कंपन्यांशी वाटून घेतली जाईल पण ते केवळ व्यावसायिक खात्यांसाठीच असेल असे व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले होते. व्हॉट्सअ‍ॅपने असे म्हटले होते की, माहितीच्या गुप्ततेत कुठलाही बदल करण्यात येणार नाही. खासगी संदेश कुठेही जाहीर होणार नाही तसेच वापरकर्त्यांची इतर माहिती फेसबुकला दिली जाणार नाही पण तरीही या धोरणाबाबत संदिग्धता कायम राहिली. जेव्हा एखादी व्यक्ती व्यावसायिक गटांशी संपर्क साधतील तेव्हा ती माहिती विपणनासाठी फेसबुक वापरू शकेल असे सांगण्यात आले होते. व्हॉट्सअ‍ॅपने नव्या अटी व शर्ती लागू केल्यानंतर अनेकांनी टेलीग्राम व सिग्नल या उपयोजनांना प्राधान्य दिले होते. या उपयोजनांची लोकप्रियता या काळात वाढली. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रकरणात एक दावा दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. अलीकडच्या एका सुनावणीत सरकारने सांगितले की, व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवे व्यक्तिगतता धोरण हे २०११ मधील माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे भंग करणारे असून कंपनीला हे धोरण राबवण्यापासून परावृत्त करावे. व्हॉट्सअ‍ॅपने आपली धोरणे राबवण्याची योजना सोडून दिल्यासारखेच आहे असे बोलले जाते.

- लोकसत्ता

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

कृपया आपल्या प्रतिक्रिया कळवा.धन्यवाद!