X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा

 ❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀                

|| *❀ शैक्षणीक परीवर्तन (🇸.🇵) ❀* ||                                      

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

 🔘 *चला करु तयारी स्पर्धा परीक्षांची* 🔘

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀ 

*🔴 X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा म्हणजे काय?* 

X,Y,Z आणि Z+ या सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेच्या विविध कॅटेगरी आहेत. व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती? कोणाकडून? याबद्दल सुरक्षा देताना विचार केला जातो.

*🎯 Z+ सुरक्षा-*

ही देशातील आणि राज्यातील अत्यंत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कट्टरवाद्यांच्या टार्गेटवर असणारे नेते यांना Z+ सुरक्षा देण्यात येते.

2017 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशातील 26 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. 58 व्यक्तींना Z आणि 144 महत्त्वाच्या लोकांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली.

*🎯'Z+ सुरक्षा'-*

यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट गाड्या, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 30 पेक्षा जास्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात.

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर पोलिसांचा कॅम्प असतो. या व्यक्ती कार्यक्रमाला जाणार असतील त्याठिकाणी सुरक्षेची तपासणी केली जाते.

*🎯 'Z सुरक्षा'-*

या सुरक्षा श्रेणीत राज्यातील मंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि इतर व्यक्ती येतात.

यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, पोलिसांची एस्कॉर्ट गाडी, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 20 च्या आसपास सुरक्षा कर्मचारी

सुरक्षेसाठी अधिकारी जवान तैनात करण्यात येतात.

*🎯 Y+ सुरक्षा'-*

या सुरक्षा श्रेणीत मंत्री, राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात.

यामध्ये पोलिसांचा एस्कॉर्ट देण्यात येतो.

8-10 सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी

*🎯 X आणि Y श्रेणीची सुरक्षा-*

या श्रेणीत खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी येतात.

या श्रेणीत महत्त्वाच्या व्यक्तीसोबत एक पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी असतो. याला PSO किंवा पर्सनल सिक्युरीटी ऑफिसर असं म्हटलं जातं.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही गरजेनुसार सुरक्षा दिली जाते.

*🎯 कोणालाही सुरक्षा मिळते का?*

राज्य सरकारकडून कोणालाही सुरक्षा दिली जात नाही.

नाव न घेण्याच्या अटीवर सुरक्षा विभागातील पोलीस अधिकारी सांगतात, "राज्याचा गुप्तचर विभाग, पोलीस स्टेशन यांच्याकडून वेळोवेळी सुरक्षेसंदर्भातील अहवाल मागितला जातो. त्यानंतर सुरक्षेबाबत निर्णय घेतला जातो."

*🎯सुरक्षेसाठी पैसे द्यावे लागतात?*

संरक्षण आणि सुरक्षा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतात, "राज्य किंवा केंद्र सरकारने सुरक्षा दिली असेल तर त्यासाठी पैसे द्यावे लागेत नाहीत."

अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार, "काहीवेळा खासगी व्यक्तींकडून पोलीस सुरक्षेची सरकारकडे मागणी करण्यात येते. अशावेळी, सुरक्षेची गरज काय आहे? याचा तपास केल्यानंतर सुरक्षा देण्यात येते. यासाठी पैसे द्यावे लागतात."

*🎯2019 मध्ये किती लोकांना देण्यात आली सुरक्षा?*

ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च अॅन्ड डिव्हेलपमेंच्या माहितीनुसार, "2019 मध्ये देशातील 19, 467 लोकांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली होती. यात मंत्री, खासदार, आमदार, न्यायाधीश आणि सरकारी अधिकारी शामिल होते.

"66 हजारपेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी सुरक्षा देण्यासाठी तैनात करण्यात आले. यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त सुरक्षा देण्यात आली होती. 2018 च्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे."

स्त्रोत - Mpsckida

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

                 📒 *संकलन*📒

*📱🅂🄰🄽🄳🄸🄿 🅂🄷🄴🄽🄳🄴📱*

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀ https://www.facebook.com/shaikshnikparivartan/

 👆🏼या पेजला लाईक करा आणि शैक्षणिक, तांत्रिक सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक माहिती मिळवा....

     तसेच आमच्या "शैक्षणिक परिवर्तन" या टेलिग्राम चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि विविध प्रकारची माहिती मिळवा..

https://t.me/shaikshnikparivartan

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

          *माहिती-तंत्रज्ञानाचे आवर्तन,*

      *चला करूया शैक्षणिक परिवर्तन*

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀