रोजगार नोकरी संदर्भ

 रोजगार नोकरी संदर्भ जाहिरात‌ वर्तमानपत्र

 दिनांंक 19 जानेवारी ते 25 जानेवारी 2021

डाउनलोड लिंक :-

आरोग्य विभाग पदभरती जाहिरात

१) आरोग्य विभाग पदभर्ती जाहिरात 👇👇👇

 २) आरोग्य विभाग पद भर्ती अभ्यासक्रम (गट - क)

अशाच प्रकारे विविध प्रकारची माहिती जाणून घेण्यासाठी या follow बटण दाबून ब्लॉगला follow करा. धन्यवाद! 🙏

*भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स संघाच्या प्रशिक्षकपदी स्नेसारेव्ह.....*

शैक्षणिक परिवर्तन वार्ताहर - 

भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स संघाच्या प्रशिक्षकपदी स्नेसारेव्ह..... 

बेलारूसच्या निकोलाय स्नेसारेव्ह यांची भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स संघाच्या प्रशिक्षकपदी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (साइ) नियुक्ती केली आहे. दोन वर्षेआधी प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर स्नेसारेव्ह यांची सप्टेंबपर्यंत पुन्हा नेमणूक करण्यात आली आहे.

मध्यम आणि लांब पल्ल्याच्या धावपटूंना ते मार्गदर्शन करतील. टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेला ३००० मीटर स्टिपलचेस धावपटू अविनाश साबळेला ते मार्गदर्शन करत आहेत. तसेच ऑलिम्पिककरिता पात्र ठरण्यासाठी उत्सुक असलेल्यांनाही ते मार्गदर्शन करतील.

भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाचे अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला यांनी स्नेसारेव्ह यांच्या नियुक्तीचे स्वागत केले आहे. ‘‘स्नेसारेव्ह यांच्याकडून प्रशिक्षण घेण्याची साबळेची इच्छा होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली साबळेची कामगिरी उंचावण्याची आशा आहे,’’ असे सुमारीवाला म्हणाले.

‘‘भारतासोबत याआधी स्नेसारेव्ह यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. त्यांच्यामुळे ललिता बाबर हिला २०१६च्या रिओ ऑलिम्पिकमध्ये अव्वल १० जणांमध्ये धडक मारता आली. त्याचबरोबर सुधा सिंह हिनेही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अप्रतिम कामगिरी केली आहे,’’ असेही सुमारीवाला यांनी सांगितले. २००५पासून स्नेसारेव्ह भारतीय अ‍ॅथलेटिक्सशी जोडले गेले आहेत.    

                      *माहिती-तंत्रज्ञानाचे आवर्तन,    

                   *चला करूया शैक्षणिक परिवर्तन*

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारताचा आठ-कलमी कृती आराखडा......

 

दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारताचा आठ-कलमी कृती आराखडा......

शैक्षणिक परिवर्तन वार्ताहर -

📉12 जानेवारी 2021 रोजी दहशतवादाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेची (UNSC) 'ठराव 1373 स्वीकारल्यापासून 20 वर्षानंतर दहशतवादाविरोधातल्या लढाईत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य' या विषयावर खुली चर्चा झाली. चर्चेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी भाग घेतला.

📉दहशतवादाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या या चर्चेत डॉ. एस. जयशंकर यांनी दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आणि प्रभावी कारवाईची खात्री करण्यासाठी आठ-कलमी कृती आराखड्याचा प्रस्ताव मांडला.

📉1 जानेवारी 2021 रोजी भारताने UNSCचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतर परराष्ट्रमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची ही पहिली वेळ होती.

📕 भारताचा आठ-कलमी कृती आराखडा.....

📉दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करणे आवश्यक आहे आणि या लढाईत कुठल्याही प्रकारचा आक्षेप होता कामा नये.

सर्व सदस्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी करार आणि साधनांमधील आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.

📉या लढाईत कोणतेही दुहेरी मापदंड असू नयेत, दहशतवादी हे दहशतवादी असतात आणि त्यात वाईट किंवा चांगला असा कोणताही फरक नसतो.निर्बंध आणि दहशतवादाविरोधात काम करणाऱ्या समित्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

📉जगात फूट पाडण्याच्या हेतूने आणि सामाजिक जडणघडणीला इजा पोहचविणार्‍या बहिष्कृतवादी विचारसरणाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ठामपणे परावृत्त केले पाहिजे.

📉संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्बंध लागू करण्याविषयीची संस्था आणि व्यक्तींची यादी वस्तुनिष्ठपणे केले जाणे आवश्यक आहे आणि यासंदर्भातल्या प्रस्तावांचे अभिसरण करण्यापूर्वी तपासणी करणे आवश्यक आहे.

📉दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघटीत गुन्हेगारी ओळखणे आवश्यक आहे आणि कठोरपणे कारवाई करणे गरजेचे आहे.

📉दहशतवादाला होणारेपुरवीला जाणारा निधी ही एक मोठी समस्या आहे.दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी त्यांना होणारा वित्त पुरवठा खंडीत करणे गरजेचे आहे.

📉फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) संस्थेने पैश्यांचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कमतरता ओळखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवादविरोधी संस्थांकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.

- शैक्षणिक परिवर्तन

   *माहिती-तंत्रज्ञानाचे आवर्तन,*   

 *चला करूया शैक्षणिक परिवर्तन*

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला

                 

  

 

🔘 *शैक्षणिक परिवर्तन वार्ताहर* 🔘.

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

*अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाणार * 

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून होणार असून वित्त वर्ष २०२१-२२चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सोमवार, १ फेब्रुवारी २०२१ला सादर केला जाणार आहे. करोना प्रतिबंधित उपाययोजनांचा भाग म्हणून यंदा अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रती संसद सदस्यांना वितरित करण्यात येणार नसल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ होणार असून पहिल्या टप्प्यात सत्र १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. तर पुन्हा ८ मार्चपासून संसदेचे सत्र सुरू होईल. ८ एप्रिलला अधिवेशन संस्थगित होईल, अशी माहिती लोकसभेच्या सचिवांनी गुरुवारी दिली.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २०२०-२१चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडले जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन पुढील आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

चालू आर्थिक वर्षांच्या सलग दोन तिमाहीतील शून्याखाली आक्रसणारा विकास दर, रोडावणारा महसूल व विस्तारणारी वित्तीय तूट आदींच्या आव्हानांचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात उमटण्याची शक्यता आहे.

वित्त वर्षांच्या प्रारंभालाच करोना-टाळेबंदीच्या संकटा दरम्यान आर्थिक साहाय्याच्या क्रमवार व क्षेत्रनिहाय उपाययोजना राबविल्यानंतर नव्या अर्थसंकल्पात पुन्हा अर्थव्यवस्थेला थेट हातभार लागेल अशा निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

https://www.facebook.com/shaikshnikparivartan/

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

PADMA SHRI AWARD 2021

 

X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा

 ❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀                

|| *❀ शैक्षणीक परीवर्तन (🇸.🇵) ❀* ||                                      

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

 🔘 *चला करु तयारी स्पर्धा परीक्षांची* 🔘

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀ 

*🔴 X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा म्हणजे काय?* 

X,Y,Z आणि Z+ या सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेच्या विविध कॅटेगरी आहेत. व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती? कोणाकडून? याबद्दल सुरक्षा देताना विचार केला जातो.

*🎯 Z+ सुरक्षा-*

ही देशातील आणि राज्यातील अत्यंत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कट्टरवाद्यांच्या टार्गेटवर असणारे नेते यांना Z+ सुरक्षा देण्यात येते.

2017 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशातील 26 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. 58 व्यक्तींना Z आणि 144 महत्त्वाच्या लोकांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली.

*🎯'Z+ सुरक्षा'-*

यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट गाड्या, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 30 पेक्षा जास्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात.

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर पोलिसांचा कॅम्प असतो. या व्यक्ती कार्यक्रमाला जाणार असतील त्याठिकाणी सुरक्षेची तपासणी केली जाते.

*🎯 'Z सुरक्षा'-*

या सुरक्षा श्रेणीत राज्यातील मंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि इतर व्यक्ती येतात.

यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, पोलिसांची एस्कॉर्ट गाडी, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 20 च्या आसपास सुरक्षा कर्मचारी

सुरक्षेसाठी अधिकारी जवान तैनात करण्यात येतात.

*🎯 Y+ सुरक्षा'-*

या सुरक्षा श्रेणीत मंत्री, राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात.

यामध्ये पोलिसांचा एस्कॉर्ट देण्यात येतो.

8-10 सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी

*🎯 X आणि Y श्रेणीची सुरक्षा-*

या श्रेणीत खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी येतात.

या श्रेणीत महत्त्वाच्या व्यक्तीसोबत एक पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी असतो. याला PSO किंवा पर्सनल सिक्युरीटी ऑफिसर असं म्हटलं जातं.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही गरजेनुसार सुरक्षा दिली जाते.

*🎯 कोणालाही सुरक्षा मिळते का?*

राज्य सरकारकडून कोणालाही सुरक्षा दिली जात नाही.

नाव न घेण्याच्या अटीवर सुरक्षा विभागातील पोलीस अधिकारी सांगतात, "राज्याचा गुप्तचर विभाग, पोलीस स्टेशन यांच्याकडून वेळोवेळी सुरक्षेसंदर्भातील अहवाल मागितला जातो. त्यानंतर सुरक्षेबाबत निर्णय घेतला जातो."

*🎯सुरक्षेसाठी पैसे द्यावे लागतात?*

संरक्षण आणि सुरक्षा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतात, "राज्य किंवा केंद्र सरकारने सुरक्षा दिली असेल तर त्यासाठी पैसे द्यावे लागेत नाहीत."

अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार, "काहीवेळा खासगी व्यक्तींकडून पोलीस सुरक्षेची सरकारकडे मागणी करण्यात येते. अशावेळी, सुरक्षेची गरज काय आहे? याचा तपास केल्यानंतर सुरक्षा देण्यात येते. यासाठी पैसे द्यावे लागतात."

*🎯2019 मध्ये किती लोकांना देण्यात आली सुरक्षा?*

ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च अॅन्ड डिव्हेलपमेंच्या माहितीनुसार, "2019 मध्ये देशातील 19, 467 लोकांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली होती. यात मंत्री, खासदार, आमदार, न्यायाधीश आणि सरकारी अधिकारी शामिल होते.

"66 हजारपेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी सुरक्षा देण्यासाठी तैनात करण्यात आले. यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त सुरक्षा देण्यात आली होती. 2018 च्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे."

स्त्रोत - Mpsckida

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

                 📒 *संकलन*📒

*📱🅂🄰🄽🄳🄸🄿 🅂🄷🄴🄽🄳🄴📱*

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀ https://www.facebook.com/shaikshnikparivartan/

 👆🏼या पेजला लाईक करा आणि शैक्षणिक, तांत्रिक सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक माहिती मिळवा....

     तसेच आमच्या "शैक्षणिक परिवर्तन" या टेलिग्राम चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि विविध प्रकारची माहिती मिळवा..

https://t.me/shaikshnikparivartan

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀

          *माहिती-तंत्रज्ञानाचे आवर्तन,*

      *चला करूया शैक्षणिक परिवर्तन*

❀✧══════•❁❀❁•══════✧❀