सोमवार, २५ जानेवारी, २०२१
राष्ट्रीय खेळणी जत्रा 2021 (National Toy Fair)
केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा कागदमुक्त
जानेवारी २५ - केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा कागदमुक्त
मोबाइल अॅपद्वारे खासदार, नागरिकांना दस्तावेज....
अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजाच्या संकलनाची सुरुवात ज्या कार्यक्रमाद्वारे केली जाते त्या प्रतीकात्मक ‘हलवा समारंभा’त शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर सहभागी झाले होते.
यंदा करोना निर्बंधांमुळे अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजाची छपाई केली जाणार नसून खासदारांना त्याचे इलेक्ट्रॉनिक वितरण करण्यात येणार आहे. यापूर्वी हलवा कार्यक्रमाने अर्थसंकल्पाच्या छपाईला सुरुवात केली जात होती. स्वातंत्र्यानंतर यंदा प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पातील मिळकत आणि खर्च याबाबतचे दस्तऐवज, त्याचबरोबर वित्त विधेयक, नव्या करांबाबतचा सविस्तर तपशील आणि नव्या आर्थिक वर्षासाठीच्या अन्य उपाययोजनांबाबतच्या दस्तऐवजाची छपाई करण्यात येणार नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प (२०२१-२२) यंदा प्रथमच कागदविरहित पद्धतीने सादर केला जाणार आहे. संसदेत १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. खासदारांना आणि जनतेला अर्थसंकल्पाचा दस्तऐवज सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मोबाइल-अॅपसेवा सुरू केली आहे.
साभार - लोकसत्ता न्युज नेटवर्क
प्रजासत्ताक दिनापासून राज्यात ‘कारागृह पर्यटन’
January 24, - प्रजासत्ताक दिनापासून राज्यात ‘कारागृह पर्यटन’
भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे साक्षीदार असलेली कारागृहे पाहण्यासाठी गृहविभागाद्वारे ‘कारागृह पर्यटन’ सुरू करण्यात येणार आहे. येत्या २६ जानेवारीपासून येरवडा कारागृह पर्यटनासाठी खुले करण्यात येणार असून या उपक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शनिवारी दिली.
भारताच्या इतिहासामध्ये महाराष्ट्रातील कारागृहांना अनन्यसाधारण स्थान आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील महत्त्वाच्या नेत्यांना ब्रिटिशांनी येरवडा, ठाणे, नाशिक, धुळे व रत्नागिरी येथे कैद करून ठेवले होते. महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू, सुभाषचंद्र बोस या नेत्यांना ब्रिटिशांनी येरवडा कारागृहात कैदेत ठेवले होते. या थोर नेत्यांच्या कारावासाची ठिकाणे स्मारक म्हणून जतन करण्यात आलेली आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यामध्ये प्रसिद्ध असा पुणे करार येरवडा कारागृहात गांधी यार्ड असलेल्या आंब्याच्या झाडाखाली झाला. त्या झाडाची सुद्धा योग्य प्रकारे देखभाल करण्यात येत आहे. सन १८९९ मध्ये चापेकर बंधूना येरवडा कारागृहातच फाशी देण्यात आली.
शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ व शैक्षणिक आस्थापना तसेच नोंदणीकृत अशासकीय संस्थांना ही ऐतिहासिक ठिकाणे पाहता यावीत या दृष्टिकोनातून गृह विभाग याद्वारे प्रथमच ‘कारागृह पर्यटन’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि शैक्षणिक आस्थापना, अशासकीय संस्थाच्या प्रतिनिधींना भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील आणि येरवडा कारागृहात घडलेल्या इतर ऐतिहासिक घटना पाहता व अनुभवता येतील.
पर्यटकांना माहिती देण्यासाठी पर्यटन मार्गदर्शक पुरविला जाईल. दररोज ५० पर्यटकांना भेटीची परवानगी देण्यात येणार आहे. ही योजना लवकरच राज्यातील इतर कारागृहातही राबविण्यात येईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
साभार - लोकसत्ता न्युज नेटवर्क
भारत - राज्य व त्यांचे स्थापना दिन
🇮🇳 भारत - राज्य व त्यांचे स्थापना दिन :-
🇮🇳 अरुणाचल प्रदेश : २० फेब्रुवारी
🇮🇳 मिझोरम : २० फेब्रुवारी
🇮🇳 आसाम : २ डिसेंबर
🇮🇳 बिहार : १२ मार्च
🇮🇳 आंध्रप्रदेश : १ नोव्हेंबर
🇮🇳 छत्तीसगड : १ नोव्हेंबर
🇮🇳 हरियाणा : १ नोव्हेंबर
🇮🇳 कर्नाटक : १ नोव्हेंबर
🇮🇳 केरळ : १ नोव्हेंबर
🇮🇳 मध्यप्रदेश : १ नोव्हेंबर
🇮🇳 पंजाब : १ नोव्हेंबर
🇮🇳 तमिळनाडू : १ नोव्हेंबर
🇮🇳 गोवा : ३० मे
🇮🇳 महाराष्ट्र : १ मे
🇮🇳 गुजरात : १ मे
🇮🇳 ओडिशा : १ एप्रिल
🇮🇳 हिमाचल प्रदेश : १५ एप्रिल
🇮🇳 झारखंड : १५ नोव्हेंबर
🇮🇳 मणिपूर : २१ जानेवारी
🇮🇳 मेघालय : २१ जानेवारी
🇮🇳 त्रिपुरा : २१ जानेवारी
🇮🇳 नागालँड : १ डिसेंबर
🇮🇳 राजस्थान : ३० मार्च
🇮🇳 सिक्कीम : १६ मे
🇮🇳 तेलंगणा : २ जुन
🇮🇳 उत्तरप्रदेश : २५ जानेवारी
🇮🇳 उत्तराखंड : ९ नोव्हेंबर
🇮🇳 पश्चिम बंगाल : २० जुन .
- शैक्षणिक परिवर्तन
रविवार, २४ जानेवारी, २०२१
SSC-HSC Exam Date: दहावी, बारावी परीक्षेची तारीख ठरली!
महापोर्टल रद्द, नोकरभरतीसाठी सरकारकडून चार कंपन्यांची निवड...
महापोर्टल रद्द, नोकरभरतीसाठी सरकारकडून चार कंपन्यांची निवड....
राज्यातील रखडलेल्या नोकरभरतीला अखेर सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य विभागातील 8500 आणि पोलीस विभागातील पाच हजार 297 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक बेरोजगार तरुणांच्या मनात आशेचा किरण दिसला आहे. परंतु राज्य सरकार महापोर्टलऐवजी चार नव्या कंपन्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया करणार आहे.
महापोर्टलच्या माध्यमातून होणाऱ्या नोकर भरतीला अनेकांनी विरोध केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने महापोर्टल रद्द करुन राज्य सरकारने चार कंपन्यांची निवड केली आहे. या कंपन्या आता भरती प्रक्रिया करणार आहेत. निवडण्यात आलेल्या चार कंपन्यांद्वारे इथून पुढे पदभरती प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. लवकरच याबाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, अशी माहिती राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ट्वीट करुन दिली आहे.
शासनचा निर्णयात काय म्हटलंय?
महापरीक्षा पोर्टल अतंर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करुन सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार सर्व्हिस प्रोवायडरची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महा आयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागानं निवड करुन सादर केलेल्या माहितीनुसार 4 कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.
1. मेसर्स अॅपटेक लिमिटेड
2. मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रयाव्हेट लिमिटेड
3. मेसर्स जींजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड
4. मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी पाच वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, एमएपीएसी च्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क च्या परीक्षा पद्धती राबवण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.
राज्यातील या महाभरती प्रक्रियेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पोलीस विभागात 5 हजार 297 पदं आणि आरोग्य विभागात 8 हजार 500 अशा एकूण 13 हजार 800 पदांची भरती होणार आहे. दरम्यान मराठा नेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात आहे.
साभार - ABP न्युज नेटवर्क
शनिवार, २३ जानेवारी, २०२१
पुन्हा एकदा नोटबंदी?
पुन्हा एकदा नोटबंदी? आरबीआयकडून ‘या’ नोटा चलनातून बाद करण्याच्या हालचाली सुरु......
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) १००, १० आणि ५ रुपयांच्या जुन्या सीरिजच्या नोटा चलनातून बाद होण्याची शक्यता आहे. आरबीआयचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक बी महेश यांनी ही माहिती दिली आहे. मार्च किंवा एप्रिलपर्यंत आरबीआय १००, १० आणि ५ रुपयांच्या जुन्या सीरिजच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा विचार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. फ्री प्रेस जर्नलने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
जिल्हास्तरीय सुरक्षा समिती आणि जिल्हास्तरीय चलन व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. आरबीआयकडून बँकांना नोटा परत घेण्याची मोहीम आखण्यास सांगण्यात आलं आहे. यामुळे बँकेत जमा झालेल्या १००, १० आणि ५ रुपयांच्या जुन्या सीरिजच्या नोटा पुन्हा चलनात येणार नाही यासाठी बँकांनी तयारी केली आहे.
यावेळी बी महेश यांनी १० रुपयांच्या नाण्याला अद्यापही व्यापारी तसंच उद्योजकांकडून स्वीकारलं गेलं नसल्यावरुन नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, "१० रुपयांचं नाणं आणून १५ वर्ष झाल्यानंतरही व्यापारी आणि उद्योजकांनी त्याचा स्वीकार न करणं बँका आणि आरबीआयसाठी मोठी समस्या झाली आहे. १० रुपयांची नाणी बँकांसाठी मोठं ओझं झालं आहे".
यावेळी त्यांनी नाण्याच्या वैधतेसंबंधी अफवा पसरत असून लोकांना याबद्दल जागरुक करण्याची गरज बोलून दाखवली. लोकांनी १० रुपयांचं नाणं जास्तीत जास्त वापरावं यासाठी बँकांनी मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. २०१९ मध्ये आरबीआयने १०० रुपयांची नवी जांभळ्या रंगातील नोट आणली होती. बी महेश यांनी १०० च्या नव्या नोटा चलनातून बाद होणार नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे.
- लोकसत्ता न्युज नेटवर्क










