बुधवार, ३ फेब्रुवारी, २०२१

राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा 2020 - 21 (राज्यस्तर)


राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा 2020 - 21 सादरीकरण फेरीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत....

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा 2020 - 21 करिता राज्यस्तरावरील दुसऱ्या फेरी करिता पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व मुख्याध्यापक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व मुख्याध्यापक, विषय सहायक व साधन व्यक्ती आणि अध्यापकाचार्य व पर्यवेक्षीय अधिकारी या सर्व गटातील दुसऱ्या फेरीसाठी 10 नवोपक्रमांची निवड करण्यात आलेली आहे.

दुसऱ्या फेरीचे झूम मीटिंग द्वारे ऑनलाइन सादरीकरण घेण्यात येणार आहे. करिता प्रत्येक गटातील एक-एक दिवसाप्रमाणे दिनांक 4 व 5 फेब्रुवारी 2021 आणि ८ ते १० फेब्रुवारी 2021 या पाच दिवसाच्या कालावधीत सादरीकरण राज्यस्तरावर घेण्यात येणार आहे.

तरी निवड झालेल्या स्पर्धकांना गटनिहाय उत्कृष्ट सादरीकरण करण्याकरिता शुभेच्छा....

राज्यस्तरावर निवड झालेल्या गटनिहाय स्पर्धकांची यादी खालीलप्रमाणे आहे....

आश्रमशाळेतील 500 विद्यार्थ्यांच्या उत्कृष्ट चित्रांचे ऑनलाईन प्रदर्शन 2021...


"खुला आसमान" आर्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित आश्रमशाळेतील 500 विद्यार्थ्यांच्या उत्कृष्ट चित्रांचे ऑनलाईन प्रदर्शन 2021...

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत आर्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारे आयोजित "खुला असमान" चित्र प्रदर्शनीमध्ये राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळेतील 30 प्रकल्प कार्यालया अंतर्गत पाचशे विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या उत्कृष्ट चित्रांचे ऑनलाईन प्रदर्शन 26 जानेवारी 2021 प्रजासत्ताक दिन रोजी करण्यात आले यामध्ये पहिल्या स्पर्धेत राज्यातील 14 प्रकल्प कार्यालय क्षेत्रांतर्गत आश्रम शाळांकडून चित्र पाठवण्यात आलेली होती. दुसऱ्या स्पर्धेसाठी चित्र पाठवण्याचे वेळापत्रक व तपशील लवकरच सर्व प्रकल्प कार्यालयांना कळविण्यात येणार आहे.

      या चित्रकला पहिल्या स्पर्धेत 500 विद्यार्थ्यांनी काढलेली चित्रांचे ऑनलाईन प्रदर्शन आणि उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांची व चित्रांची शॉर्टलिस्ट आर्ट इंडिया फाउंडेशनच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

🌐 वेबसाईट लिंक :-

https://www.indiaart.com/shortlist-ashram-schools-contest1

📒 आर्ट इंडिया फाउंडेशनची पहिल्या स्पर्धेची शॉर्टलिस्ट खालील प्रमाणे आहे.



सोमवार, १ फेब्रुवारी, २०२१

अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या घोषणा


Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. करोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून करोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरु असताना शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.

महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं गेल्यास नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा करण्यात आलेली असून नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ७५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आलेली असून सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जाणून घेऊयात अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा

- नवीन आरोग्य योजनांवर ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

- प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद

- १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा

- आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींच्या निधीची तरतूद

- कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद

- १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी 'स्क्रॅपिंग पॉलिसी

- देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार

- कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी

- डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद

- दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाईनचा विस्तार करणार

- कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती

- रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी

- मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद

- २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यासमोर

- रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटींच्या निधीची तरतूद

- २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार

- गरज पडल्यास सरकार कोरोना लसीकरणासाठी आणखी निधी मंजूर करणार

- सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी १८ हजार कोटी

- नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा

- नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद

- विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ वरून ७४ टक्क्यांवर

- सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद

- या वर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार

- बीपीसीएल,एअर इंडिया, पवनहंस, आयडीबीआयची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार

- मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून १ लाख ७५ हजार कोटींचा निधी उभारणार

- शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट

- गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरिता तरतूद

- पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा

- १६.५ लाख कोटी कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट

- १०० नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा

- १ हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार

- असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार

- सर्व क्षेत्रात सर्व पदांवर महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून प्रयत्न

- आदिवासी भागात ७५० 'एकलव्य' शाळा उभारणार

- पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद

- लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद

- गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरु करणार

- ५ वर्षात सागर मिशन अंतर्गत अभूतपूर्व संशोधनाचं लक्ष्य

- डिजिटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद

- समुद्र संशोधन करण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद

- देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या - महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

- अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती

- सरकारला ८० हजार कोटींच्या निधीची गरज; ८० हजार कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना

- उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटीने वाढवणार

- लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद

- लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणीची घोषणा

- देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार

- सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिगवर काम सुरु

- रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटींची तरतूद

- ३ वर्षात ५ लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशनची स्थापना करणार

- लोकसत्ता न्युज नेटवर्क

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता "शिक्षण मंत्रालय"असं होणार...


(NEW EDUCATION POLICY)  नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ला मंजूरी :

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता "शिक्षण मंत्रालय" असं होणार...

संपुर्ण माहिती जाणून घ्या.....

'नवीन शिक्षण धोरण २०२०' यांना मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

— तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता...

— ५ वर्षे मूलभूत Fundamental :

१. नर्सरी @ ४ वर्षे

२. जूनियर केजी @ ५ वर्षे

३. एसआर केजी @ ६ वर्षे

४. इयत्ता पहिली @ ७ वर्षे

५. इयत्ता दुसरी @ ८ वर्षे

— ३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory :

६. इयत्ता तिसरी @ ९ वर्षे

७. इयत्ता चौथी @ १० वर्ष

८. इयत्ता पाचवी @ ११ वर्षे

— ३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle :

९. इयत्ता सहावी @ १२ वर्षे

१०. इयत्ता सातवी @ १३ वर्ष

११. इयत्ता आठवी @ १४ वर्षे

— ४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :

१२. इयत्ता नववी @१५ वर्षे

१३. इयत्ता दहावीची @ १६ वर्षे

१४. एफ.वाय.जे.सी‌. @ 17 वर्षे

१५. एस.वाय.जे.सी. @ १८ वर्षे


⭕ ठळक वैशिष्ट्ये :

— बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल.

महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची. 

दहावी मंडळ रद्द. SSC

एमफिल MPhil देखील बंद असेल.

— आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल...

—  बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी...

आता बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल. तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही.

— ९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam. शालेय शिक्षण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांच्या (वरील सारणी पहा) अंतर्गत शिकवले जाईल...

— महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच, पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल, दुसर्‍या वर्षी पदविका असेल, तर तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.

— जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल...

— विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD करू शकतील. 

— दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट...

   दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो...

— उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, प्रशासकीय Administrative आणि आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy समाविष्ट आहे... त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील. आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे...

सर्व सरकारी Government, खासगी Private आणि मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी Deemed University समान नियम असतील...

मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम : एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल...

बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार...

— लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार...

— शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे...

— विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार...

 — सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.‌..

📒 नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० पीडीएफ डाऊनलोड करा.‌‌


 
- लोकसत्ता न्युज

बजेट २०२१- INCOME TAX SLAB


Budget 2021: असे असणार Income Tax Slab; कोणाला किती कर भरावा लागणार जाणून घ्या....

करोनामुळे बसलेला आर्थिक फटका, वाढती बेरोजगारी या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारकडून कर सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र अर्थमंत्री म्हणून आपला तिसरा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्य करदात्यांना यंदा कोणताही दिलासा दिलेला नाही. आयकराच्या संरचनेसंदर्भात कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नसून अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळालेला नाही. आयकराच्या संरचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच कर संरचना मागील वर्षीप्रमाणेच राहणार आहे.

२०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कर दिसाला दिला होता. म्हणजेच पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा मागील अर्थसंकल्पामध्ये निर्मला सितारमन यांनी केली होती. हीच कररचना पुढील वर्षापर्यंत कायम राहणार आहे. २०१९ पर्यंत अडीच लाख रूपये ते पाच लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर लागत होता. मात्र मागील वर्षापासून ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकरण्यात येत नाहीय.

२०१९ पर्यंत ५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागत होता. मागील वर्षी यामध्ये दोन भाग करण्यात आले. २०२० च्या कररचनेनुसार पाच लाख ते साडेसात लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के तर साडेसात लाख ते दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केलं होतं. हीच करप्रणाली आता २०२२ च्या अर्थसंकल्पापर्यंत लागू असणार आहे.

आताच्या करसंरचनेप्रमाणे दहा ते १२ लाख ५० हजार रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के आयकर भरावा लागतो. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के आयकर भरावा लागतो. हीच करसंरचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.

अशी असेल नवी करप्रणाली :

– ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही

– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर

– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार

– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार

– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार

– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार

देशातील ७५ वर्षांवरील नागरिकांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्नपासून मुक्ती मिळणार आहे. “देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात ज्येष्ठांना नमन करताना मी त्यांच्यासाठी नवी तरतूद केली आहे. ७५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ पेन्शन आणि त्यावरील व्याजातूनच उत्पन्न मिळते त्यांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्न न भरण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहे,” असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

त्याचबरोबर ज्यांचा कर थकला आहे अशांना पुन्हा रिटर्न भरण्यासाठी ६ वर्षे जुन्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये दहा वर्षे जुनी खातेवही काढावी लागते. या कालावधीच्या मर्यादेत बदल करुन ती सहा वर्षांवरुन तीन वर्षे करण्यात आली आहे. वर्षाला ५० लाखांपेक्षा अधिकची करचोरी असणाऱ्या गंभीर प्रकरणांध्येही ही काळमर्यादा दहा वर्षे ठेवली जाईल. करसंबंधी प्रकरणं संपवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ या योजना सध्या सुरु आहेत. एक लाखांहून अधिक करदात्यांनी या योजनेंतर्गत प्रकरणं संपवली आहेत, असेही यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितलं.

- लोकसत्ता न्युज नेटवर्क

रविवार, ३१ जानेवारी, २०२१

उच्च शिक्षणातील कालमर्यादेची चौकट संपुष्टात


'श्रेयांक बँक’ संकल्पना पुढील वर्षांपासून : विषय, कालावधी निवडीचे विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य

पदवीसाठी तीन वर्षे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दोन वर्षे अशा उच्चशिक्षणातील कालमर्यादेच्या चौकटी आता संपुष्टात येणार आहेत. विद्यार्थी विविध विषयांचे श्रेयांक साठवून त्यानुसार प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी हे शिक्षणाचे वेगवेगळे टप्पे आता पूर्ण करू शकतील. श्रेयांक साठवण्यासाठी ‘श्रेयांक बँके’ची संकल्पना पुढील वर्षांपासून अमलात आणण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मसुदा तयार केला आहे.

उच्च शिक्षणातील प्रमाणपत्रापासून ते पीएच.डीपर्यंतचे वेगवेगळे अभ्यास टप्पे पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आता ठरावीक कालमर्यादेचे बंधन राहणार नाही. हवे ते विषय शिकून त्याचे श्रेयांक विद्यार्थी साठवू शकतील. साठवलेले श्रेयांक गरजेनुसार वापरून वेगवेगळ्या टप्प्यातील शैक्षणिक मान्यता मिळवण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. एका विषयाचे श्रेयांक विद्यार्थी सात वर्षांपर्यंत वापरू शकणार आहेत. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार ‘शैक्षणिक श्रेयांक बँक’ (अ‍ॅकॅडमिक क्रेडिट बँक) स्थापन करण्यासाठी आयोगाने मसुदा केला आहे. त्यामुळे विषय निवडीचे आणि कालमर्यादा निवडण्याचे स्वतंत्र्यही विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. कोणत्याही टप्प्यावर शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी मिळवलेल्या श्रेयांकानुसार प्रमाणपत्र किंवा पदविका मिळू शकेल. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०२१-२२) श्रेयांक बँक स्थापन होणार असून राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन प्रणालीकडून (नॅक) ‘अ’ श्रेणी मिळालेले महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाला या योजनेत सहभागी होता येईल.

सध्या ढोबळपणे पदवी अभ्यासक्रम तीन वर्षे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम दोन वर्षे अशा कालमर्यादेच्या चौकटी आहेत. प्रत्येक अभ्यासक्रमांत ठरावीक वर्षांत, ठरावीक विषय शिकण्याचेही बंधन आहे. आता विद्यार्थी त्यांना हवे ते विषय निवडून त्याचे श्रेयांक मिळवू शकतील. प्रत्येक विषयाचे श्रेयांक मिळवण्यासाठी ठरावीक तास शिक्षण पूर्ण करणे, प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. श्रेयांक बँकेतील खात्यात विद्यार्थी त्यांचे श्रेयांक जमा करू शकतील. प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी अशा प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले श्रेयांक खात्यात साठल्यावर विद्यार्थी त्यांच्या गरजेनुसार त्यांचा वापर करू शकतील. एका विषयाचे श्रेयांक सात वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्यांना वापरता येऊ शकतील. त्याचप्रमाणे एका विषयाचे श्रेयांक एका टप्प्यासाठी वापरल्यास ते दुसऱ्या टप्प्यासाठी वापरता येणार नाहीत.

विषय निवडीचे स्वातंत्र्य : विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय आणि संस्था निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकणार आहे. त्यासाठी विद्याशाखांचे बंधन असणार नाही. ‘श्रेयांक बँके’शी जोडल्या गेलेल्या कोणत्याही संस्थेत विद्यार्थी शिकू शकतील. ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी केली असेल तेथील अभ्यासक्रम आराखडय़ानुसार ५० ते ७० टक्के श्रेयांक आणि इतर विद्यापीठ किंवा संस्थेतून ३० ते ५० टक्के श्रेयांक विद्यार्थी मिळवू शकतील. एखाद्या विशिष्ट विद्याशाखेतील पदवी मिळवण्यासाठी त्या शाखेतील महत्त्वाच्या विषयांचे श्रेयांक मिळवणे बंधनकारक असेल. पदवी घेण्यासाठी पुरेसे श्रेयांक आहेत. परंतु ते एका कोणत्याही विशिष्ट शाखेतील नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना पदवी हवी असल्यास ‘लिबरल आर्टस’मधील पदवी देण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांना कोणताही विषय, कुठेही शिकण्याचे आणि त्यासाठी कालावधीही ठरवण्याचे स्वातंत्र्य ‘अ‍ॅकॅडमिक क्रेडिट बँक’ या योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. देशाच्या उच्चशिक्षणातील येऊ घातलेल्या बदलांची ही नांदी आहे. या योजनेत सहभागी होऊनही त्याचे नियम न पाळणाऱ्या संस्थांवर कारवाईची तरतूदही मसुद्यात आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEW EDUCATION POLICY NEP-2020) pdf डाऊनलोड लिंक :


- डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग

- लोकसत्ता न्युज नेटवर्क


शनिवार, ३० जानेवारी, २०२१

भारतीय रिजर्व बैंक भरती - २०२१


1) RBI Bharti 2021 : भारतीय रिजर्व बँक सेवा मंडळ अंतर्गत अधिकारी ग्रेड बी पदाच्या एकूण 322 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. लक्षात ठेवा, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 फेब्रुवारी 2021 आहे.

पदाचे नाव – अधिकारी ग्रेड बी

पद संख्या – 322 जागा

शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे (मूळ जाहिरात बघावी.)

अर्ज पद्धती – ऑनलाईन

फीस

SC/ST/PwBD – रु. 100/-

GEN/OBC/EWSs – रु. 850/-

अर्ज सुरु होण्याची तारीख – 28 जानेवारी 2021

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 15 फेब्रुवारी 2021 आहे.

अधिकृत वेबसाईट www.rbi.org.in

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For RBI Bharti 2021

 PDF जाहिरात : http://bit.ly/39nYRgA

ऑनलाईन अर्ज : https://bit.ly/3cjqGZy

==================================

2) RBI Bharti 2021 : भारतीय रिजर्व बँक सेवा मंडळ अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/ विद्युत) पदाच्या एकूण 48 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. लक्षात ठेवा, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 फेब्रुवारी 2021 आहे.

पदाचे नाव – कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/ विद्युत)

पद संख्या – 48 जागा

अर्ज पद्धती – ऑनलाईन

अर्ज सुरु होण्याची तारीख – 2 फेब्रुवारी 2021 आहे.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 15 फेब्रुवारी 2021 आहे.

अधिकृत वेबसाईटwww.rbi.org.in

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For RBI Bharti 2021

 PDF जाहिरात : http://bit.ly/2NOF0yV

ऑनलाईन अर्ज : http://bit.ly/2Yf2Vtk

==================================

3) RBI Bharti 2021 : भारतीय रिजर्व बँक अंतर्गत सुरक्षा रक्षक पदाच्या एकूण 241 (मुंबई – 84, नागपूर – 12) रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. लक्षात ठेवा, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 फेब्रुवारी 2021 आहे.

पदाचे नाव – सुरक्षा रक्षक

पद संख्या – 241 जागा (मुंबई – 84, नागपूर – 12)

शैक्षणिक पात्रता – passed 10th Standard (S.S.C./Matriculation)

अर्ज पद्धती – ऑनलाईन

अर्ज सुरु होण्याची तारीख – 22 जानेवारी 2021

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 12 फेब्रुवारी 2021 आहे.

अधिकृत वेबसाईटwww.rbi.org.in

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For RBI Bharti 2021

PDF जाहिरात : http://bit.ly/39XYbNY

ऑनलाईन अर्ज : http://bit.ly/39XYbNY

स्त्रोत - महाभरती

==================================