शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्याकरिता विशेष शोध मोहीम राबवण्याबाबत.....

📝शासन निर्णय :- शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्याकरिता विशेष शोध मोहीम राबवण्याबाबत.....

शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्याकरिता विशेष शोध मोहीम राबवण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत 23 फेब्रुवारी 2021 रोजी शासन निर्णयाद्वारे सूचना देण्यात आलेल्या आहे.

राज्यात शाळाबाह्य मुलांची विशेष शोध मोहीम १ मार्च ते १० मार्च २०२१ दरम्यान राबवण्यात येत आहे.राज्याच्या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात राज्याच्या महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, एकात्मीक बालविकास योजना,कामगार,अल्पसंख्यांक,आदिवासी विकास, महिला व बालविकास व आरोग्य विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने ही शोध मोहीम राबवण्यात येत आहे.

🌐 शासन निर्णय खालील प्रमाणे डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक वर टच करा...

🌐 बालकांची शोधमोहीम करिता लागणारे सर्वेक्षण प्रपत्र अ,ब,क,ड  साॅफ्ट काॅपी फॉरमॅटमध्ये देण्यात आलेले आहे ती खालील प्रमाणे डाऊनलोड करू शकता.....

इयत्ता ९ वी - १० वी आणि ११ वी - १२ वी सुधारित विषय आणि मूल्यमापन योजना

📒  इयत्ता ९ वी - १० वी आणि ११ वी - १२ वी सुधारित विषय योजना आणि मूल्यमापन योजना परिपत्रक.....

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आणि राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद, महाराष्ट्र यांच्या दिनांक १०/२/२०२१ च्या परीपत्रकान्वये जलसुरक्षा, कार्यशिक्षण, समाजसेवा व व्होकेशनल, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित विषयी योजना आणि मूल्यमापन योजना सन २०२०-२१ पासून लागू करण्यात आलेली आहे. 

शैक्षणिक सत्र 2020-21 पासून इयता 9 वि तर 2021-22 पासून इयता 10 वि साठी "जल सुरक्षा" हा विषय "स्वविकास व कला रसास्वाद" या श्रेणी विषयाऐवजी अनिवार्य विषय म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

कला इतिहास, रसग्रहण आणि भारतीय संगीत इतिहास व विकास यासंबंधी पाठ्यपुस्तक निर्मितीची अंमलबजावणी इयत्ता ९ वी साठी सन २०२०-२१ पासून तर येता १० वी साठी सन 2021- 22 पासून करण्यात आली आहे.

🌐मा. संचालक, SCERT पुणे यांचे सुधारित विषय योजना आणि मूल्यमापन योजना परिपत्रक खालील प्रमाणे आहे.

गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा गडचिरोलीत....

गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा गडचिरोलीत....

शाळेत रूक्ता उसेंडी ही विज्ञान, राजकुमारी कोराम ही कला शाखेतील पदवीधर तथा रिना आतला ही  विद्यार्थ्यांना गोंडी भाषेचे धडे देत आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक गोष्ट घडून आली आहे. धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे ग्रामसभेला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा सुरू करण्यात आली आहे.

अंगणवाडी स्तरावरील १५ विद्यार्थ्यांची ही शाळा गोंडी बोलीतून आदिवासी विद्यार्थ्यांना गोटूलचे पारंपरिक संस्कार व शिक्षण देणारे केंद्र ठरणार आहे. शाळेत रूक्ता उसेंडी ही विज्ञान, राजकुमारी कोराम ही कला शाखेतील पदवीधर तथा रिना आतला ही विद्यार्थ्यांना गोंडी भाषेचे धडे देणार आहे. ‘पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल’ या नावाने धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील २४४ (१), ३५० (क) आणि १३ (३) (क) या कलमांमधील तरतुदीनुसार ग्रामसभेला प्राप्त अधिकारान्वये ही शाळा सुरू करण्यात आली. या शाळेचे उद्घाटन गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉक्टर नामदेव उसेंडी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्याध्यापिका यशोधरा उसेंडी व गोंडी समाज सेवक गणेश हलामी, देवसाय पाटील आतला उपस्थित होते.

स्रोत - लोकसत्ता

"Mentoring To Schools By Higher Educational Institution" वेबिनार शृंखला.....

राज्यातील सर्व विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांसाठी ऑनलाइन "Mentoring To Schools By Higher Educational Institution" वेबिनार शृंखला.....

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण ( राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था ) नागपूर द्वारे राष्ट्रीय अविष्कार अभियान अंतर्गत कार्यक्रम वेबिनार शृंखला दिनांक 24 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत राज्यातील सर्व विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांकरिता "Mentoring To Schools By Higher Educational Institution" आयोजित करण्यात आली आहे.

📝 दिवस - पहिला

🏣Mentoring Institute : Tata Institute of Fundamental Research, (TIFR) Mumbai

⭕ प्रमुख वक्ते : डॉ. नरेंद्र देशमुख, श्री विनोद सोनवाने, श्री. करुण हंबीर, श्री. प्रणव खोत

📒 Topic : Yes , You Can Do It !

⏰ दिनांक व वेळ :- 

24 फेब्रुवारी 2021, दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link :- 

https://youtu.be/SM3-3Qmmq3w

📝 दिवस - दुसरा :-

🏣Mentoring Institute - Indian Institute of Science Education and Research, (IISER), Pune.

⭕ प्रमुख वक्ते - श्री. अशोक रुपनेर

📒 Topic - Fun with Science

⏰ दिनांक व वेळ - 

25 फेब्रुवारी 2021 दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link :

https://youtu.be/obR5gFLaDCU

📝 दिवस - तिसरा :-

🏣Mentoring Institute - National Environmental Engineering and Research Institute, (NEERI), Nagpur

⭕ प्रमुख वक्ते - डॉ. गजानन खडसे

📒Topic- Water and soil Environment

⏰ दिनांक व वेळ :- 

26 फेब्रुवारी 2021 दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link -

https://youtu.be/RXvYgvTqqJ8

📝 दिवस - चौथा :-

🏣 Mentoring Institute - Inter University Centre for Astrology and Astrophysics, (IUCAA), Pune

⭕ प्रमुख वक्ते :- डॉ. सोनल थोरवे

📒 Topic - कृतीतून खगोलशास्त्र आणि करिअरच्या वाटा

⏰ दिनांक व वेळ :-

 27 फेब्रुवारी 2021 दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link - 

https://youtu.be/IXWTj3WtN1Y

📝 दिवस - पाचवा :-

🏣 Mentoring Institute- Indian Meteorological Department (IMD), pune

⭕ प्रमुख वक्ते - डॉ. शिरीष खेडीकर

📒Topic- Transforming innovative ideas into reality

⏰ दिनांक व वेळ :- 

28 फेब्रुवारी 2021 दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link - 

https://youtu.be/l2o_HJaOVGI

🌐 Webinar Link Smart pdf :-

आदिवासी उपयोजना उपस्थितीभत्ता स्थगितीबाबत.....

📒 आदिवासी उपयोजना २०२० -२१ अंतर्गत उपस्थिती भत्ता स्थगितीबाबत.....

माननीय संचालक यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार covid-19 च्या प्रादुर्भावामुळे सद्यस्थितीत शाळा बंद असून शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू आहे. करिता इयत्ता पहिली ते चौथी मधील शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व्यतिरिक्त राज्यातील अन्य भागातील अनुसूचित जाती भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो. परंतु यावर्षी सन 2020 21 मध्ये covid-19 चा प्रादुर्भाव शाळा बंद असल्याने सदर योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये असे माननीय शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना निर्देशित केलेले आहे.

🌐माननीय शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांनी निर्गमित केलेले परिपत्रक खालील प्रमाणे आहे.

PDF file download Link :- 

UPSC परिक्षा पुर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम-२०२१

✍️ सामायिक प्रवेश परीक्षा - 2021

UPSC नागरी सेवा परीक्षा - 2021च्या पूर्वतयारीसाठी परीक्षापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम - 2021

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा 2021 च्या पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पूर्णवेळ विनामूल्य प्रशिक्षण देण्याकरिता राज्य प्रशासकीय व्यवसायिक शिक्षण संस्था मुंबई सह भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर केंद्रातील प्रशिक्षण प्रवेशास सामायिक प्रवेश परीक्षेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. याकरिता इच्छुक पात्र उमेदवाराकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे.

🌐 ऑनलाईन अर्ज भरण्याची वेबसाईट  - www.siac.org.in

🌐 ऑनलाइन अर्ज भरण्याकरिता रजिस्ट्रेशन 

- https://register.siacexam.org/

🌐 ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुरुवात - ०८/०२/२०२१

🌐 ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक - ०७/०३/२०२१

🌐 अभिरूप चाचणी (Mock Test) - २८/०३/२०२१

🌐 सामायिक प्रवेश परीक्षा निकाल - २८/०३/२०२१

📝 जाहिरात -

UPSC सामायिक प्रवेश परीक्षा- 2021 राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था मुंबई (SIAC).

पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याबाबत

शासकीय सेवेतील पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णय.....

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राज्य शासकीय सेवेतील पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर निर्बंध घालणारे २९ डिसेंबर २०१७ चे परिपत्रकही रद्द करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या २००४ च्या आरक्षण कायद्यातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू करणारी तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी रद्द केली. राज्य सरकारने त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल केली असून ती सध्या प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अद्याप स्थगिती दिली नसल्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती थांबलेली आहे. त्यातच राज्य शासनाने २९ डिसेंबर २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून मागसर्गीयांच्या पदोन्नतीवर निर्बंध घातले. मागासवर्गीयांची रिक्त पदे ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष होता.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठकांमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड आदी मंत्र्यांनी मागावर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबतचा विषय सातत्याने मांडला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णर्याच्या अधीन राहून सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत समितीने अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आदेशात काय?

सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंदर्भात काढलेल्या शासन आदेशानुसार, पदोन्नतीच्या कोटय़ातील कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता मागासवर्गीयांची सर्व म्हणजे शंभर टक्के रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यास मान्यता देण्यात आली.

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या आड येणारे २९ डिसेंबर २०१७ चे परिपत्रकही रद्द करण्यात आले आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो काही अंतिम निर्णय देईल, त्यानुसार मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे या आदेशात म्हटले आहे.

- लोकसत्ता

शासननिर्णय सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन :- शासकीय सेवेतील पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याबाबत....