शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्याकरिता विशेष शोध मोहीम राबवण्याबाबत.....

📝शासन निर्णय :- शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्याकरिता विशेष शोध मोहीम राबवण्याबाबत.....

शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्याकरिता विशेष शोध मोहीम राबवण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत 23 फेब्रुवारी 2021 रोजी शासन निर्णयाद्वारे सूचना देण्यात आलेल्या आहे.

राज्यात शाळाबाह्य मुलांची विशेष शोध मोहीम १ मार्च ते १० मार्च २०२१ दरम्यान राबवण्यात येत आहे.राज्याच्या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात राज्याच्या महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, एकात्मीक बालविकास योजना,कामगार,अल्पसंख्यांक,आदिवासी विकास, महिला व बालविकास व आरोग्य विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने ही शोध मोहीम राबवण्यात येत आहे.

🌐 शासन निर्णय खालील प्रमाणे डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक वर टच करा...

🌐 बालकांची शोधमोहीम करिता लागणारे सर्वेक्षण प्रपत्र अ,ब,क,ड  साॅफ्ट काॅपी फॉरमॅटमध्ये देण्यात आलेले आहे ती खालील प्रमाणे डाऊनलोड करू शकता.....

इयत्ता ९ वी - १० वी आणि ११ वी - १२ वी सुधारित विषय आणि मूल्यमापन योजना

📒  इयत्ता ९ वी - १० वी आणि ११ वी - १२ वी सुधारित विषय योजना आणि मूल्यमापन योजना परिपत्रक.....

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आणि राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद, महाराष्ट्र यांच्या दिनांक १०/२/२०२१ च्या परीपत्रकान्वये जलसुरक्षा, कार्यशिक्षण, समाजसेवा व व्होकेशनल, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित विषयी योजना आणि मूल्यमापन योजना सन २०२०-२१ पासून लागू करण्यात आलेली आहे. 

शैक्षणिक सत्र 2020-21 पासून इयता 9 वि तर 2021-22 पासून इयता 10 वि साठी "जल सुरक्षा" हा विषय "स्वविकास व कला रसास्वाद" या श्रेणी विषयाऐवजी अनिवार्य विषय म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

कला इतिहास, रसग्रहण आणि भारतीय संगीत इतिहास व विकास यासंबंधी पाठ्यपुस्तक निर्मितीची अंमलबजावणी इयत्ता ९ वी साठी सन २०२०-२१ पासून तर येता १० वी साठी सन 2021- 22 पासून करण्यात आली आहे.

🌐मा. संचालक, SCERT पुणे यांचे सुधारित विषय योजना आणि मूल्यमापन योजना परिपत्रक खालील प्रमाणे आहे.

गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा गडचिरोलीत....

गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा गडचिरोलीत....

शाळेत रूक्ता उसेंडी ही विज्ञान, राजकुमारी कोराम ही कला शाखेतील पदवीधर तथा रिना आतला ही  विद्यार्थ्यांना गोंडी भाषेचे धडे देत आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक गोष्ट घडून आली आहे. धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे ग्रामसभेला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा सुरू करण्यात आली आहे.

अंगणवाडी स्तरावरील १५ विद्यार्थ्यांची ही शाळा गोंडी बोलीतून आदिवासी विद्यार्थ्यांना गोटूलचे पारंपरिक संस्कार व शिक्षण देणारे केंद्र ठरणार आहे. शाळेत रूक्ता उसेंडी ही विज्ञान, राजकुमारी कोराम ही कला शाखेतील पदवीधर तथा रिना आतला ही विद्यार्थ्यांना गोंडी भाषेचे धडे देणार आहे. ‘पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल’ या नावाने धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील २४४ (१), ३५० (क) आणि १३ (३) (क) या कलमांमधील तरतुदीनुसार ग्रामसभेला प्राप्त अधिकारान्वये ही शाळा सुरू करण्यात आली. या शाळेचे उद्घाटन गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉक्टर नामदेव उसेंडी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्याध्यापिका यशोधरा उसेंडी व गोंडी समाज सेवक गणेश हलामी, देवसाय पाटील आतला उपस्थित होते.

स्रोत - लोकसत्ता

"Mentoring To Schools By Higher Educational Institution" वेबिनार शृंखला.....

राज्यातील सर्व विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांसाठी ऑनलाइन "Mentoring To Schools By Higher Educational Institution" वेबिनार शृंखला.....

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण ( राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था ) नागपूर द्वारे राष्ट्रीय अविष्कार अभियान अंतर्गत कार्यक्रम वेबिनार शृंखला दिनांक 24 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत राज्यातील सर्व विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांकरिता "Mentoring To Schools By Higher Educational Institution" आयोजित करण्यात आली आहे.

📝 दिवस - पहिला

🏣Mentoring Institute : Tata Institute of Fundamental Research, (TIFR) Mumbai

⭕ प्रमुख वक्ते : डॉ. नरेंद्र देशमुख, श्री विनोद सोनवाने, श्री. करुण हंबीर, श्री. प्रणव खोत

📒 Topic : Yes , You Can Do It !

⏰ दिनांक व वेळ :- 

24 फेब्रुवारी 2021, दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link :- 

https://youtu.be/SM3-3Qmmq3w

📝 दिवस - दुसरा :-

🏣Mentoring Institute - Indian Institute of Science Education and Research, (IISER), Pune.

⭕ प्रमुख वक्ते - श्री. अशोक रुपनेर

📒 Topic - Fun with Science

⏰ दिनांक व वेळ - 

25 फेब्रुवारी 2021 दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link :

https://youtu.be/obR5gFLaDCU

📝 दिवस - तिसरा :-

🏣Mentoring Institute - National Environmental Engineering and Research Institute, (NEERI), Nagpur

⭕ प्रमुख वक्ते - डॉ. गजानन खडसे

📒Topic- Water and soil Environment

⏰ दिनांक व वेळ :- 

26 फेब्रुवारी 2021 दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link -

https://youtu.be/RXvYgvTqqJ8

📝 दिवस - चौथा :-

🏣 Mentoring Institute - Inter University Centre for Astrology and Astrophysics, (IUCAA), Pune

⭕ प्रमुख वक्ते :- डॉ. सोनल थोरवे

📒 Topic - कृतीतून खगोलशास्त्र आणि करिअरच्या वाटा

⏰ दिनांक व वेळ :-

 27 फेब्रुवारी 2021 दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link - 

https://youtu.be/IXWTj3WtN1Y

📝 दिवस - पाचवा :-

🏣 Mentoring Institute- Indian Meteorological Department (IMD), pune

⭕ प्रमुख वक्ते - डॉ. शिरीष खेडीकर

📒Topic- Transforming innovative ideas into reality

⏰ दिनांक व वेळ :- 

28 फेब्रुवारी 2021 दुपारी 3:00 ते 4:30 PM

🌐 You tube link - 

https://youtu.be/l2o_HJaOVGI

🌐 Webinar Link Smart pdf :-

आदिवासी उपयोजना उपस्थितीभत्ता स्थगितीबाबत.....

📒 आदिवासी उपयोजना २०२० -२१ अंतर्गत उपस्थिती भत्ता स्थगितीबाबत.....

माननीय संचालक यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार covid-19 च्या प्रादुर्भावामुळे सद्यस्थितीत शाळा बंद असून शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू आहे. करिता इयत्ता पहिली ते चौथी मधील शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व्यतिरिक्त राज्यातील अन्य भागातील अनुसूचित जाती भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो. परंतु यावर्षी सन 2020 21 मध्ये covid-19 चा प्रादुर्भाव शाळा बंद असल्याने सदर योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये असे माननीय शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना निर्देशित केलेले आहे.

🌐माननीय शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांनी निर्गमित केलेले परिपत्रक खालील प्रमाणे आहे.

PDF file download Link :- 

UPSC परिक्षा पुर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम-२०२१

✍️ सामायिक प्रवेश परीक्षा - 2021

UPSC नागरी सेवा परीक्षा - 2021च्या पूर्वतयारीसाठी परीक्षापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम - 2021

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा 2021 च्या पूर्व प्रशिक्षणाकरिता पूर्णवेळ विनामूल्य प्रशिक्षण देण्याकरिता राज्य प्रशासकीय व्यवसायिक शिक्षण संस्था मुंबई सह भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर केंद्रातील प्रशिक्षण प्रवेशास सामायिक प्रवेश परीक्षेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. याकरिता इच्छुक पात्र उमेदवाराकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे.

🌐 ऑनलाईन अर्ज भरण्याची वेबसाईट  - www.siac.org.in

🌐 ऑनलाइन अर्ज भरण्याकरिता रजिस्ट्रेशन 

- https://register.siacexam.org/

🌐 ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुरुवात - ०८/०२/२०२१

🌐 ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक - ०७/०३/२०२१

🌐 अभिरूप चाचणी (Mock Test) - २८/०३/२०२१

🌐 सामायिक प्रवेश परीक्षा निकाल - २८/०३/२०२१

📝 जाहिरात -

UPSC सामायिक प्रवेश परीक्षा- 2021 राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था मुंबई (SIAC).

पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याबाबत

शासकीय सेवेतील पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णय.....

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राज्य शासकीय सेवेतील पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर निर्बंध घालणारे २९ डिसेंबर २०१७ चे परिपत्रकही रद्द करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या २००४ च्या आरक्षण कायद्यातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू करणारी तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी रद्द केली. राज्य सरकारने त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल केली असून ती सध्या प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अद्याप स्थगिती दिली नसल्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती थांबलेली आहे. त्यातच राज्य शासनाने २९ डिसेंबर २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून मागसर्गीयांच्या पदोन्नतीवर निर्बंध घातले. मागासवर्गीयांची रिक्त पदे ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष होता.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठकांमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड आदी मंत्र्यांनी मागावर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबतचा विषय सातत्याने मांडला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णर्याच्या अधीन राहून सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत समितीने अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आदेशात काय?

सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंदर्भात काढलेल्या शासन आदेशानुसार, पदोन्नतीच्या कोटय़ातील कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता मागासवर्गीयांची सर्व म्हणजे शंभर टक्के रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यास मान्यता देण्यात आली.

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या आड येणारे २९ डिसेंबर २०१७ चे परिपत्रकही रद्द करण्यात आले आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो काही अंतिम निर्णय देईल, त्यानुसार मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे या आदेशात म्हटले आहे.

- लोकसत्ता

शासननिर्णय सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन :- शासकीय सेवेतील पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याबाबत....

शासनाचे परिपत्रक :- बौद्ध जात व धर्म नोंदणी करणेबाबत......

 

शासनाचे परिपत्रक :- बौद्ध जात व धर्म नोंदणी करणेबाबत......

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळा विशेषत: अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध नागरिकांच्या मुलांची नावे पहिल्या वर्गात दाखल करताना त्यांच्या धर्म व जातीची नोंद पालकांनी सांगितल्याप्रमाणे धर्म व जातीच्या रकान्यात करण्याबाबत सर्व सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि खाजगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सुचित करण्याविषयी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्री. श्याम तागडे यांनी श्रीमती वंदना कृष्णा अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य यांना दिनांक 22 जानेवारी 2021 च्या परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

दहावी बारावी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर....

दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक २०२१ जाहीर.... 

मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील करोनाबाधितांच्या संख्येत पुन्हा वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सर्व शाळा आणि महाविद्यालये अनेक महिने बंद ठेवण्यात आली. मात्र याच महिन्यामध्ये राज्यातील काही शहरांमधील महाविद्यालये आणि शाळा सुरु करण्यात आल्या. एकीकडे करोनाबाधितांची संख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे परिक्षांचा काळ जवळ येऊन लागल्याने त्यासंदर्भातील पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यातच आता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. दहावी आणि बारावीच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे मार्फत सन मार्च एप्रिल 2021 मध्ये होणाऱ्या लेखी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर जाहीर करण्यात आलेले आहे.....

करोनाचा वाढता प्रादूर्भाव आणि आरोग्यासंदर्भातील नियम लक्षात घेता सालाबादप्रमाणे यंदा नियोजित महिन्यामध्ये परीक्षा न घेता सरकारच्या संमतीने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने परीक्षांचे वेळापत्रक बदललं आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये होणाऱ्या दहावी बारावीच्या परीक्षा यंदा एप्रिल-मेमध्ये होणार आहेत. बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल २०२१ ते २१ मे २०२१ दरम्यान होणार आहे. तर दहावीची परीक्षा २९ एप्रिल २०२१ ते २० मे २०२१ दरम्यान होणार असल्याचं मंडळाने स्पष्ट केलं आहे. मुंबई, कोकण, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोल्हापूर या नऊ विभागांमध्ये या परीक्षा एकाचवेळी घेतल्या जाणार आहेत.

महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही आजपासून म्हणजेच १६ फेब्रुवारी २०२१ पासून हे नवीन वेळापत्रक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचे नियोजन करता यावे, यासाठीही एप्रिल आणि मे महिन्यामधील लेखी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रकाही जाहीर करण्यात आले आहे. करोनासंदर्भात केंद्र आणि राज्य शासनाबरोबरच आरोग्य विभागाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करतच परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिलीय.

हे वेळापत्रक संभाव्य वेळापत्रक म्हणून जाहीर केलेले आहे, हे निश्चित स्वरूपाचे वेळापत्रक नाही. या वेळापत्रकात बोर्ड मार्फत कधीही केव्हाही बदल होऊ शकतो हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे.

🌐 महत्वाच्या लिंक :- 

१) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ पुणे यांचे जाहीर प्रकटन :-

२) SSC दहावी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक :-

3) HSC बारावी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक :-

📝 दहावी बारावी संभाव्य वेळापत्रक संबंधी लोकमत पेपर मध्ये आलेली बातमी :-

DCPS/NPS खात्यातून परतावा रक्कम काढण्यासाठी अटी व शर्ती

📝 DCPS/NPS खात्यातून परतावा रक्कम काढण्यासाठी अटी व शर्ती : 

१) सदर रक्कम ही कर्मचारी यांचे खात्यात जमा असलेल्या एकूण रकमेपैकी शासनाचा हिस्सा त्यांची जमा रक्कम व एकूण जमा व्याज रक्कम वजा जाता केवळ आपल्या हिश्श्याच्या जमा रकमेपैकी जास्तीत जास्त 25 टक्के रक्कम काढता येते.

२) DCPS/NPS कर्मचारी हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यास नोकरीचा राजीनामा दिल्यास किंवा कामावरून काढले असल्यास तसेच कर्मचारी मयत किंवा कायमस्वरूपी अपंग झाल्यास जमा रकमेचा परतावा करण्यासाठी खालील सूचनेनुसार कागदपत्रांची आवश्यकता असते. 

📒 NPS SERVICES :

1) Update FACTA details

2) Update Email ID And Mobile Number

3) Reprint PRAN card

4) Change in Scheme Preference

5) Tier 1 and 2 withdrawal

6) View Account Details/Transactions Statement

🌐 Important link :-

1) Login and Set/Reset PRAN/IPIN  :

https://cra-nsdl.com/CRA/

2) DCPS/NPS Annual Statement आपल्या ईमेलवर प्राप्त करून घ्या... त्यासाठीची लिंक :

https://cra-nsdl.com/CRAOnline/asomPreLogin.html

3) शासननिर्णय : DCPS/NPS योजनेअंतर्गत सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियाना रुपये दहा लाख सानुग्रह अनुदान प्रदानाकरीता प्रशासकीय विभागांनी लेखाशिर्ष संदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत..‌‌

https://drive.google.com/file/d/1yDSFXjrSLnDMH5OhbgiyzYRk2n-K4vs1/view?usp=drivesdk

4) वेतन पडताळणी मार्गदर्शिका - 2021 :

https://drive.google.com/file/d/1vfoLcVCyOzd-aKCXuOpDheSLSiS9aer-/view?usp=drivesdk

===================================

RTE 25% Admission Procedure 2021-22 ला सुरुवात..‌.

📒 RTE 25% प्रवेश प्रक्रिया 2021- 22 ला सुरुवात :

        महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे अंतर्गत दरवर्षी प्रमाणे सन 2021- 22 या शैक्षणिक वर्षाच्या RTE अधिनियम 2009 मधील कलम 12 (1) नुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

       यावर्षीची RTE २५% दुर्बल व वंचित विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याकरिता प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत आरटीई प्रवेश प्रक्रिया २०२१-२२ संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

        तरी विद्यार्थी व पालकांनी खाली दिलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रिया खाली दिलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन व्यवस्थितरित्या सर्व प्रकारचे निकष समजून घ्यावे व आपल्या पाल्यांचा ऑनलाईन फॉर्म भरून प्रवेश निश्‍चित करावा..

📒 RTE प्रवेश प्रक्रिया 2021 - 22 महत्वाच्या लिंक :

१) RTE 25% Admission Portal Link :

https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex

२) ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची लिंक : https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/login

📝 प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र शासन मार्फत निर्गमित करण्यात आलेले पत्र :

(कृपया सर्वांनी पत्र व्यवस्थितरित्या लक्षपूर्वक वाचावे आणि त्यानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार निकष पूर्ण करावे.)

📒 RTE प्रवेश प्रक्रिया 2021 - 22  संभाव्य वेळापत्रक :

📝 पालकांना ऑनलाईन फॉर्म भरणेकरीता दिनांक व शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे निर्गमित केलेले परिपत्रक :-

 दि. ३ मार्च 2021 ते 21 मार्च 2021 पर्यंत

NTA UGC NET : 2021

NTA UGC NET : 2021 परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर...

NTA UGC NET 2021 परीक्षेचे फॉर्म भरायला सुरुवात झालेली आहे. ही परीक्षा मे महिन्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यावर्षी (JRF) परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा वाढवलेली आहे. 

📝 NTA UGC NET 2021 Exam Age Limit Increased : Check Assistant Professor & JRF Eligibility to Apply for UGC NET Dec 2020 Exam.

NTA UGC NET 2021 Exam Age Limit Increased: NTA has started the registration process for UGC NET December 2020 Exam from 2nd February 2021. UGC NET Exam is being conducted in online mode to determine the eligibility ‘only for Assistant Professor’ and ‘for Junior Research Fellowship (JRF) and Assistant Professor both’ in Indian Universities and Colleges. This year the age limit for the Junior Research Fellowship (JRF) has been increased by 1 year. Let’s look at the details:

📒 UGC NET 2021 :

Posts

Age Limit (as on 1st March 2021)

Junior Research Fellowship(JRF)

31 years

Assistant Professor

No upper age limit

Note: Previously Age Limit was 30 years

🌐 Check Eligibility Criteria for NTA UGC NET 2021 Exam :

📒 UGC NET 2021 Age Limit Relaxation : 

Age Limit Relaxation (as on 1st March 2021)

Scheduled Caste / Scheduled Tribe - 5 years (36 years) 

Note: Previously Age Limit was 35 years

Other Backward Classes (OBC)

Women

Persons with disabilities (PwD)

Transgender

(Above all of category 5 years (36 years) age limit.)

Candidates having research experience : Period spent on research – Maximum 5 years

Candidates possessing L.L.M. Degree - 3 years

Candidates who have served in the armed forces - 5 years

📒 Category / Percentage Criteria :-

1) General/ EWS :

(Including candidates waiting for their PG Final Year result or going to be appeared in the exam)

55% aggregate in Master’s Degree or Equivalent Degree

2) ST/ SC/ OBC/ PwD/ Transgender :

(Including candidates waiting for their PG Final Year result or going to be appeared in the exam)

50% aggregate in Master’s Degree or Equivalent Degree.

3) The Ph.D. degree holders whose Master’s level examination have been completed by 19th September 1991 (irrespective of the date of declaration of result) shall be eligible for a relaxation of 5% in aggregate marks (i.e., from 55% to 50%) for appearing in NET.

Below are some Important Dates for the NTA UGC NET 2021 Exam:

📒 Important Dates :-

Online Application and Registration Date :- 2nd February to 2nd March 2021 (Get Direct Link to Apply Online)

Last Date of Online Payment of Application Fees :- 3rd March 2021 (till 11:50 PM)

Correction of Online Application Form :- 5th to 9th March 2021

Downloading of Admit Cards :- To be announced later 

Exam Dates :- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 and 17 May 2021

Date for announcing results :- To be announced later

📒 UGC NET 2021 Exemption - Eligibility for Assistant Professor For NET/SET/SLET Candidates:

The Candidates, who have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission Regulation Act 2009, shall be exempted from minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for Assistant Professor or equivalent position in Universities and Colleges.

The candidates who have passed the UGC/CSIR JRF examination prior to 1989 are also exempted from appearing in NET.

📒 For SET Candidates:

The candidates who have cleared the States Eligibility Test (SET) accredited by UGC for Assistant Professor held prior to 1st June 2002, are exempted from appearing in NET, and are eligible to apply for Assistant Professor anywhere in India. 

For SET held from 1st June 2002 onwards, the qualified candidates are eligible to apply for the post of Assistant Professor only in the universities/colleges situated in the State from where they have cleared their SET.

📒UGC NET Assistant Professor & JRF 2021 Reservation Policy :-

The reservation policy of the Government of India is applicable to UGC-NET. According to this, in the Central Universities and Institutions which are deemed to be Universities, 10% of the seats are reserved for the category General-Economically Weaker Section (GEN-EWS), 15% of the seats are reserved for the category Scheduled Caste (SC), 7.5% for the category Scheduled Tribe (ST) and 27% for the category Other Backward Classes belonging to the Non Creamy layer (OBC-NCL):

Category       % Reservation        

EWS                                  10%

SC                                     15%

ST                                     7.5%

OBC-NCL                         27%

So, the candidates are advised to look thoroughly at the above-mentioned eligibility criteria, before applying for NTA UGC NET 2021 Exam. 

Important links : -

1) UGC NET EXAM ONLINE FORM :

https://testservices.nic.in/examSys21/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFV/yIzhTZHBze3wooSg9DjgglM5OzxXA3c3OOztO/6sA

2) Information brochure of NET 2021 PDF document file download Link.

3) UGC NET EXAM 2021 PUBLIC NOTICE :

4) NTA UGC NET OFFICIAL WEBSITE :

https://ugcnet.nta.nic.in

📝 दहावी पास विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी....

 

📝 दहावी पास विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी....

📒 SSC MTS Bharti 2021 : कर्मचारी निवड आयोग (SSC) अंतर्गत मल्टी टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ परीक्षा 2020 करिता पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 मार्च 2021 आहे.

📒 परीक्षेचे नाव –  मल्टी टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ परीक्षा 2020

📝 शैक्षणिक पात्रता – The candidates must have passed Matriculation Examination or

equivalent

📒 फीस – रु. 100/-

📒 अर्ज पद्धती – ऑनलाईन

📒 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 21 मार्च 2021 आहे.

📒 अधिकृत वेबसाईट – ssc.nic.in

📒 Important Links For SSC MTS Bharti 2021 :

🌐 PDF जाहिरात : https://drive.google.com/file/d/1rgVnBQisv3cCvVAByTENL7fVMG9IYIui/view?usp=drivesdk

🌐 ऑनलाईन अर्ज : https://ssc.nic.in/Registration/Home

📒 SSC MTS Recruitment Details : 

📝 SSC MTS Bharti 2021 : The Staff Selection Commission (SSC) will publish the notification for the recruitment of Multi Tasking Staff (MTS) 2020 on February 2nd. Candidates will be able to apply online by visiting the official website of the Commission https://ssc.nic.in from February 2 after the notification is published as per the annual calendar. Complete steps of the online application will be given on the official website. Candidates can get more information regarding recruitment by visiting the official website of the Commission. Further details are as follows:-

📒 SSC MTS Bharti 2021 : दहावीची तयारी करणार्‍या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. , कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) २०२० च्या भरतीची अधिसूचना २ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. इच्छुक उमेदवार कमिशनच्या अधिकृत वेबसाइट https://ssc.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकतील.

📒 SSC MTS Bharti 2021 –

📝 अर्ज कधी सुरु होईल :

वार्षिक कॅलेंडरनुसार अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर उमेदवार 2 फेब्रुवारीपासून आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट https://ssc.nic.in वर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकतील. ऑनलाईन अर्जाची संपूर्ण पावले अधिकृत संकेतस्थळावर दिली जातील. कमिशनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन उमेदवार भरतीसंबंधित अधिक माहिती मिळवू शकतात.

📝 परीक्षा कधी होईल? :

या पदांवर भरतीसाठी लेखी परीक्षा 1 जुलै 2020 पासून घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर लेखी चाचणीत यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना कौशल्य चाचणीसाठी बोलावण्यात येईल. आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://ssc.nic.in येथे जाऊन उमेदवारांना निवड प्रक्रियेशी संबंधित अधिक माहिती मिळू शकेल.

📝 परीक्षेचा नमुना :

जर आपण परीक्षेबद्दल चर्चा केली तर प्रथम संगणक आधारित परीक्षा (पेपर -1) होईल ज्यामध्ये नकारात्मक चिन्हांकन देखील असेल. वस्तुनिष्ठ प्रश्न असतील. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी एक चतुर्थांश चिन्ह वजा केला जाईल. पेपर -२ मधील यशस्वी उमेदवारांना पेपर -२ मध्ये बोलावण्यात येईल, जे वर्णनात्मक पेपर असेल. पेपर -1 च्या गुणांची गुणवत्ता यादी करण्यासाठी सामान्य केली जाईल. पेपर -2 पात्रता असेल.

स्त्रोत - महाभरती 

राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा 2020 - 21 (राज्यस्तर)

राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा 2020 - 21 सादरीकरण फेरीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत....

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा 2020 - 21 करिता राज्यस्तरावरील दुसऱ्या फेरी करिता पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व मुख्याध्यापक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व मुख्याध्यापक, विषय सहायक व साधन व्यक्ती आणि अध्यापकाचार्य व पर्यवेक्षीय अधिकारी या सर्व गटातील दुसऱ्या फेरीसाठी 10 नवोपक्रमांची निवड करण्यात आलेली आहे.

दुसऱ्या फेरीचे झूम मीटिंग द्वारे ऑनलाइन सादरीकरण घेण्यात येणार आहे. करिता प्रत्येक गटातील एक-एक दिवसाप्रमाणे दिनांक 4 व 5 फेब्रुवारी 2021 आणि ८ ते १० फेब्रुवारी 2021 या पाच दिवसाच्या कालावधीत सादरीकरण राज्यस्तरावर घेण्यात येणार आहे.

तरी निवड झालेल्या स्पर्धकांना गटनिहाय उत्कृष्ट सादरीकरण करण्याकरिता शुभेच्छा....

राज्यस्तरावर निवड झालेल्या गटनिहाय स्पर्धकांची यादी खालीलप्रमाणे आहे....

आश्रमशाळेतील 500 विद्यार्थ्यांच्या उत्कृष्ट चित्रांचे ऑनलाईन प्रदर्शन 2021...

"खुला आसमान" आर्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित आश्रमशाळेतील 500 विद्यार्थ्यांच्या उत्कृष्ट चित्रांचे ऑनलाईन प्रदर्शन 2021...

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत आर्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारे आयोजित "खुला असमान" चित्र प्रदर्शनीमध्ये राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळेतील 30 प्रकल्प कार्यालया अंतर्गत पाचशे विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या उत्कृष्ट चित्रांचे ऑनलाईन प्रदर्शन 26 जानेवारी 2021 प्रजासत्ताक दिन रोजी करण्यात आले यामध्ये पहिल्या स्पर्धेत राज्यातील 14 प्रकल्प कार्यालय क्षेत्रांतर्गत आश्रम शाळांकडून चित्र पाठवण्यात आलेली होती. दुसऱ्या स्पर्धेसाठी चित्र पाठवण्याचे वेळापत्रक व तपशील लवकरच सर्व प्रकल्प कार्यालयांना कळविण्यात येणार आहे.

      या चित्रकला पहिल्या स्पर्धेत 500 विद्यार्थ्यांनी काढलेली चित्रांचे ऑनलाईन प्रदर्शन आणि उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांची व चित्रांची शॉर्टलिस्ट आर्ट इंडिया फाउंडेशनच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

🌐 वेबसाईट लिंक :-

https://www.indiaart.com/shortlist-ashram-schools-contest1

📒 आर्ट इंडिया फाउंडेशनची पहिल्या स्पर्धेची शॉर्टलिस्ट खालील प्रमाणे आहे.

अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या घोषणा

Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. करोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून करोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरु असताना शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.

महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं गेल्यास नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा करण्यात आलेली असून नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ७५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आलेली असून सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जाणून घेऊयात अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा

- नवीन आरोग्य योजनांवर ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

- प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद

- १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा

- आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींच्या निधीची तरतूद

- कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद

- १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी 'स्क्रॅपिंग पॉलिसी

- देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार

- कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी

- डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद

- दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाईनचा विस्तार करणार

- कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती

- रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी

- मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद

- २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यासमोर

- रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटींच्या निधीची तरतूद

- २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार

- गरज पडल्यास सरकार कोरोना लसीकरणासाठी आणखी निधी मंजूर करणार

- सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी १८ हजार कोटी

- नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा

- नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद

- विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ वरून ७४ टक्क्यांवर

- सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद

- या वर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार

- बीपीसीएल,एअर इंडिया, पवनहंस, आयडीबीआयची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार

- मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून १ लाख ७५ हजार कोटींचा निधी उभारणार

- शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट

- गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरिता तरतूद

- पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा

- १६.५ लाख कोटी कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट

- १०० नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा

- १ हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार

- असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार

- सर्व क्षेत्रात सर्व पदांवर महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून प्रयत्न

- आदिवासी भागात ७५० 'एकलव्य' शाळा उभारणार

- पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद

- लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद

- गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरु करणार

- ५ वर्षात सागर मिशन अंतर्गत अभूतपूर्व संशोधनाचं लक्ष्य

- डिजिटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद

- समुद्र संशोधन करण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद

- देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या - महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

- अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती

- सरकारला ८० हजार कोटींच्या निधीची गरज; ८० हजार कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना

- उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटीने वाढवणार

- लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद

- लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणीची घोषणा

- देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार

- सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिगवर काम सुरु

- रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटींची तरतूद

- ३ वर्षात ५ लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशनची स्थापना करणार

- लोकसत्ता न्युज नेटवर्क

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता "शिक्षण मंत्रालय"असं होणार...

(NEW EDUCATION POLICY)  नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ला मंजूरी :

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता "शिक्षण मंत्रालय" असं होणार...

संपुर्ण माहिती जाणून घ्या.....

'नवीन शिक्षण धोरण २०२०' यांना मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

— तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता...

— ५ वर्षे मूलभूत Fundamental :

१. नर्सरी @ ४ वर्षे

२. जूनियर केजी @ ५ वर्षे

३. एसआर केजी @ ६ वर्षे

४. इयत्ता पहिली @ ७ वर्षे

५. इयत्ता दुसरी @ ८ वर्षे

— ३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory :

६. इयत्ता तिसरी @ ९ वर्षे

७. इयत्ता चौथी @ १० वर्ष

८. इयत्ता पाचवी @ ११ वर्षे

— ३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle :

९. इयत्ता सहावी @ १२ वर्षे

१०. इयत्ता सातवी @ १३ वर्ष

११. इयत्ता आठवी @ १४ वर्षे

— ४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :

१२. इयत्ता नववी @१५ वर्षे

१३. इयत्ता दहावीची @ १६ वर्षे

१४. एफ.वाय.जे.सी‌. @ 17 वर्षे

१५. एस.वाय.जे.सी. @ १८ वर्षे

⭕ ठळक वैशिष्ट्ये :

— बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल.

महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची. 

दहावी मंडळ रद्द. SSC

एमफिल MPhil देखील बंद असेल.

— आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल...

—  बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी...

आता बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल. तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही.

— ९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam. शालेय शिक्षण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांच्या (वरील सारणी पहा) अंतर्गत शिकवले जाईल...

— महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच, पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल, दुसर्‍या वर्षी पदविका असेल, तर तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.

— जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल...

— विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD करू शकतील. 

— दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट...

   दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो...

— उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, प्रशासकीय Administrative आणि आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy समाविष्ट आहे... त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील. आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे...

सर्व सरकारी Government, खासगी Private आणि मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी Deemed University समान नियम असतील...

— मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम : एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल...

— बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार...

— लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार...

— शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे...

— विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार...

 — सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.‌..

📒 नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० पीडीएफ डाऊनलोड करा.‌‌

 

- लोकसत्ता न्युज

बजेट २०२१- INCOME TAX SLAB

Budget 2021: असे असणार Income Tax Slab; कोणाला किती कर भरावा लागणार जाणून घ्या....

करोनामुळे बसलेला आर्थिक फटका, वाढती बेरोजगारी या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारकडून कर सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र अर्थमंत्री म्हणून आपला तिसरा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्य करदात्यांना यंदा कोणताही दिलासा दिलेला नाही. आयकराच्या संरचनेसंदर्भात कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नसून अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळालेला नाही. आयकराच्या संरचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच कर संरचना मागील वर्षीप्रमाणेच राहणार आहे.

२०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कर दिसाला दिला होता. म्हणजेच पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा मागील अर्थसंकल्पामध्ये निर्मला सितारमन यांनी केली होती. हीच कररचना पुढील वर्षापर्यंत कायम राहणार आहे. २०१९ पर्यंत अडीच लाख रूपये ते पाच लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर लागत होता. मात्र मागील वर्षापासून ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकरण्यात येत नाहीय.

२०१९ पर्यंत ५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागत होता. मागील वर्षी यामध्ये दोन भाग करण्यात आले. २०२० च्या कररचनेनुसार पाच लाख ते साडेसात लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के तर साडेसात लाख ते दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केलं होतं. हीच करप्रणाली आता २०२२ च्या अर्थसंकल्पापर्यंत लागू असणार आहे.

आताच्या करसंरचनेप्रमाणे दहा ते १२ लाख ५० हजार रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के आयकर भरावा लागतो. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के आयकर भरावा लागतो. हीच करसंरचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.

अशी असेल नवी करप्रणाली :

– ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही

– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर

– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार

– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार

– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार

– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार

देशातील ७५ वर्षांवरील नागरिकांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्नपासून मुक्ती मिळणार आहे. “देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात ज्येष्ठांना नमन करताना मी त्यांच्यासाठी नवी तरतूद केली आहे. ७५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ पेन्शन आणि त्यावरील व्याजातूनच उत्पन्न मिळते त्यांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्न न भरण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहे,” असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

त्याचबरोबर ज्यांचा कर थकला आहे अशांना पुन्हा रिटर्न भरण्यासाठी ६ वर्षे जुन्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये दहा वर्षे जुनी खातेवही काढावी लागते. या कालावधीच्या मर्यादेत बदल करुन ती सहा वर्षांवरुन तीन वर्षे करण्यात आली आहे. वर्षाला ५० लाखांपेक्षा अधिकची करचोरी असणाऱ्या गंभीर प्रकरणांध्येही ही काळमर्यादा दहा वर्षे ठेवली जाईल. करसंबंधी प्रकरणं संपवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ या योजना सध्या सुरु आहेत. एक लाखांहून अधिक करदात्यांनी या योजनेंतर्गत प्रकरणं संपवली आहेत, असेही यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितलं.

- लोकसत्ता न्युज नेटवर्क